काठमाडौं । फागुनमा तोकिएको निर्वाचनमा सहभागी हुन दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकै दिन एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेको छ ।

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलले मंगलबार पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेको प्रवक्ता महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

एमालेले संविधानको धारा ७६ विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न माग गरेको छ ।

रिट निवेदनमा एमालेले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात् उनीबाट भए–गरेका गैरकानुनी एवं असंवैधानिक सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको मागसमेत गरेको छ ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापश्चात् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतः औचित्यहीन भएकाले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गरेको छ ।

यस्तो छ एमालेले लिएको मागदाबी

– प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा (३२९२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरिपाऊँ।

– प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण तथा अन्य नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात् विपक्षीहरूबाट भए–गरेका गैरकानुनी एवं असंवैधानिक सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।

– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेपछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववत रूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ।

– पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ।
– असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापश्चात् स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाऊँ।

– विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनुवाइको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ गराइपाऊँ।