२०८३ आश्विन २४, शनिबार १४:०६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न र अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र र त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको हदसम्म राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ बदर हुने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन पनि आदेश दिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिकहरू समस्यामा परेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
