काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले हाल विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सार्वजनिक बहसमा रहेका आरोप ‘तथ्यहीन र गलत प्रचार’ भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सोमबार  उनले विद्युत् आयात निर्यात, दर निर्धारण र ‘बाइल्याटरल कन्त्याक्ट’को सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी र प्राविधिक मापदण्डमै रहेर गरिएको जिकिर गरे ।

“नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका तीन प्रमुख मोडालिटी – पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी), बाइल्याटरल पावर कन्त्याक्ट र डे–अहेड तथा रियलटाइम मार्केटमार्फत हाल व्यापार भइरहेको छ,” उनले भने ।

उनले विशेष गरी पछिल्लो समय उठाइएका ‘४३ करोड घोटाला’सम्बन्धी दाबी असत्य भएको बताए । उल्टै नेपालले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत गरेको उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय सुक्खायामको विद्युत् माग पूरा गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीटीसी भारतबाट ६.९५ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किन्दा ४३ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको भन्ने आरोप नियोजित रूपमा बदनाम गर्न प्रयोग भएको बताए ।

पीईसीमार्फत सुक्खायाममा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट ल्याइने विद्युत्को दर हाल आठ रुपैयाँ १० पैसा रहेको उनले उल्लेख गरे । “यदि, बाइल्याटरल कन्त्याक्ट नगरेको भए त्यही दरमा विद्युत् लिनुपर्ने बाध्यता थियो,” मन्त्री घिसिङले भने ।

सरकारले यो दरभन्दा सस्तो करिब ६.९५ रुपैयाँमा विद्युत् ‘बुकिङ’ गरेर करिब एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बचत गरेको उनले जिकिर गरे । “बाहिर आएको ४३ करोड घाटाको आक्षेप अंकगणित नै नबुझेर गरिएको आरोप हो,” उनले भने ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार, ६४ करोड युनिटबराबरका पाँच महिनाको आपूर्तिमा दरअन्तर २१ पैसा मात्र पर्ने हुँदा करिब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुँदैन ।