२०८२ मंसिर ८, सोमबार १७:३७
काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा लाखौँको अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेटौँडास्थित स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा। अर्जुन प्रसाद सापकोटासहित आठ जनालाई भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार २०७८/७९ आर्थिक वर्षमा ‘COVID–19 Pandemic’ शीर्षकमा छुट्याइएको २ करोड रुपैयाँ बजेटबाट १३ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया उल्ट्याइएको भेटिएको हो। बोलपत्र प्रक्रिया प्रभावित पारेको र प्रतिस्पर्धी प्रस्तावकर्तालाई अनुचित रूपमा बाहर गर्ने काम भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा
अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा। अर्जुन प्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, रेफ्रिजेरेटर प्राविधिक रवीकुमार महतो, बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की, आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज र कम्पनीका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबर बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवाना सजायको मागसहित विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको जनाएको छ।
बजेट, दररेट संकलन र अनियमितता
अख्तियारका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि केन्द्रले ब्लुमुन मेडिटेक, ओएम सर्जिकल कन्सर्न, विकास सर्जिकल कन्सर्न, डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइसलगायतबाट दररेट संकलन गरी करबाहेक १ करोड ३६ लाख बढीको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो। बोलपत्र आह्वान हुँदा ८ वटा बोलपत्र आएका थिए।
कम मूल्य कबोल गर्ने केएस इन्टरनेशनल र डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइसले आवश्यक कागजात पेश गरे पनि उत्पादन स्वीकृतिको थप विवरण नबुझाई अयोग्य ठहर गरिएको आयोगले जनाएको छ। तर जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजले पेश गरेका नाइट्रिल पञ्जा, व्यक्तिगत सुरक्षा पोशाक, शल्यक्रिया मास्क र एन–९५ मास्कसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षरसमेत नभएको उजुरी हुँदाहुँदै पनि त्यसै कम्पनीलाई योग्य मानेर सफल घोषित गरिएको पाइएको छ।
महँगो दरमा ठेक्का, सरकारी कोषमा ३१ लाखभन्दा बढी हानि
जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसँग करसहित १ करोड २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। तर प्रतिस्पर्धी तीन कम्पनी, केएस इन्टरनेशनल, डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइस र सनराइज सर्जिकल हाउसले क्रमशः करसहित झन्डै ९८ लाख, १ करोड १० लाख र १ करोड १२ लाख प्रस्ताव गरेको भेटिएको छ। तर योग्यताको उचित जाँचबिनै ती कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएपछि सरकारी कोषमा ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको हानी पुगेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। उनका अनुसार मूल्याङ्कन समिति, कार्यालय र आपूर्तिकर्ताबीच मिलेमतो गरी महँगो मूल्यमा खरिद गराइएको छ।
