काठमाडौं । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन सुब्बा यदुनाथ आचार्यविरुद्ध ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आचार्य, उनकी पत्नी, छोरीहरू तथा अन्य व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।
आचार्यले २०५४ माघ २ गते खोटाङमा गाविस सचिवका रूपमा नियुक्ति पाएदेखि २०८० मंसिर २१ गतेसम्मको अवधिमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगको आरोप छ।
आयोगका अनुसार उक्त अवधिमा आचार्य र उनकी पत्नीको पारिश्रमिक, बचत, घरजग्गा बिक्री, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, बैना रकम फिर्ता, कृषि तथा ब्याज आम्दानीलगायत स्रोतबाट ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ३४५ रुपैयाँ ४८ पैसा वैधानिक आय देखिएको छ।
तर, सोही अवधिमा जग्गा तथा घरजग्गा खरिद, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर, हलेसी डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रालिमा लगानी, विभिन्न व्यक्तिलाई ऋण सापटी, सवारीसाधन खरिद, अध्ययन खर्च, सेयर खरिद, बैंक ऋण भुक्तानी तथा बैंक मौज्दातलगायत शीर्षकमा १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार ३३५ रुपैयाँ ३१ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
कुल आय र व्ययको हिसाब गर्दा ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँ ८३ पैसा बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको आयोगको ठहर छ।
आयोगले आचार्यकी पत्नी ललिता राजभण्डारीविरुद्ध पनि सोही बिगो बराबरको मागदाबी गरेको छ। उनकी छोरी निलु र सरूलाई भने सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी, कसुरबाट प्राप्त नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ लिने कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोपमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–२ की प्रभा बस्नेत र काठमाडौं महानगरपालिका–३२, पेप्सीकोलाकी कुमारी कटुवालविरुद्ध पनि ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ आचार्य र उनकी पत्नीबाट थप ९ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ १९ पैसा असुल गर्न आयोगले माग गरेको छ। प्रभा बस्नेत र कुमारी कटुवालबाट पनि ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ ८ पैसा असुल गर्न माग गरिएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवानासहित गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी लुकाइछिपाइ राखिएको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत माग गरेको छ।









