२०८२ कार्तिक १८, मंगलवार १९:१८
काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यमार्गी प्रस्ताव मान्न उद्योगीहरू तयार भएका छन् ।
मंगलबार महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले मध्यमार्गी बाटो मान्न तयार रहेको बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्री लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसहितको उच्चस्तरीय छलफलबाट डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवादको मध्यमागी प्रस्ताव आएको र समयमै आवश्यक छलफल एवं वार्ता गरी देशलाई गम्भीर आर्थिक संकटबाट जोगाउन पहल गरेको भन्दै उद्योगीहरूले आभार प्रकट गरेका छन् ।
प्राधिकरणद्वारा प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रकिया स्वेच्छाचारी ढंगले रद्ध गरिएपछि संस्थागत विश्वासमा आएको गहिरो संकटलाई मध्यनजर गर्दै धरौटी रकम जम्मा गर्नु अगाडि सरकारबाट स्पष्ट लिखित ग्यारेन्टीको उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।
बुझाइएको रकमलाई विवादित धरौटीका रुपमा स्पष्ट स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र सरकारले जारी गर्नु पर्ने उद्योगीहरूको माग छ । धरौटी रकम जम्मा गरेपछि तत्काल काटिएको विद्युत लाइन जोड्ने लिखित सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनीहरुको अर्को माग छ ।
नेपाल विद्युुत प्राधिकरणले यसअघि प्रस्ताव गरेको २८ किस्ता मध्ये १ किस्ता बराबरको रकम जम्मा गर्न आफूहरू तयार रहेको उद्योगीको भनाइ छ ।
‘यो रकम किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीको रुपमा मात्र स्वीकार गरिनु पर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो धरौटी बुझाएपछि पनि प्राधिकरणको सम्पूर्ण बक्यौता माग गैरकानुनी एवं प्रमाणहीन रहेको भन्ने हाम्रो मुल कानुनी दाबी रहने छ ।’
