२०८२ आश्विन २४, शुक्रबार १९:४०
काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान खारेज गरेको छ । चालुु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा बजेट नछुट्याएको र स्रोत अभाव देखाउँदै नगद अनुदान खारेज गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
विभागले सूचना जारी गरी चालु आवमा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन लिनुु उपयुुक्त नभएको जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयले असोज ५ मा थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी निवेदन नलिन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही अनुसार विभागले खारेज गरेको हो ।
विभागले निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधनअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक स्वघोषणा पेस गर्ने प्रक्रिया नै रोकेको जनाएको हो । जेन जी पुस्ताका युवा उद्यमीहरूको आन्दोलनले थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेपछि चालु आवमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थगित गरेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा न्यूूनीकरण गर्ने उदेश्यले आर्थिक वर्ष २०६८\६९ बाट स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
सुरुमा चार प्रतिशतदेखि सुरु भएको यो अनुदान पछि बढाएर आठ प्रतिशत सम्म पुु¥याएको थियो ।उद्योग विभागमार्फत सञ्चालित यो कार्यक्रमले विगत १२ वर्षमा सात अर्ब ८९ करोड भन्दा बढी रकम अनुदान वापत वितरण गरेकोे तथ्याङक छ ।
सिमेन्ट, हस्तकला, कृषि उत्पादन, कपडा, कार्पेट र जडीबुटी जस्ता वस्तु निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था थियो ।
