काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी बताएका छन्।

सरकारले आफूविरुद्धको आलोचना दबाउन, आफ्नालाई जोगाउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न यो कदम चालेको उनको आरोप छ । सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रचण्डको आरोप छ।

‘सरकारको यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क र सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ,’ प्रचण्डले फेसबुकमा लेखेका छन्।

उनले यो निर्णय तत्काल रद्द गरी संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिम मूल्य-मान्यताको रक्षा गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमको पक्षमा अडिग छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तर संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र छलफलमार्फत अघि बढाउनुपर्नेमा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोरा आपत्तिजनक कदम हो।’

सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशनरप्रसारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्यासमेत भएको उनको टिप्पणी छ । ‘यस निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

प्रचण्डले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् । तर प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भएकाले सामाजिक सञ्जाल टिकटक लामो समयसम्म बन्द गरेका थिए । टिकटक बन्द हुँदा उनले निकै आलोचना खेपेका थिए । केपी ओली सरकार बनेपछि मात्र टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलेको थियो । अहिले टिकटक खुल्ला छ, तर फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पारिएको छ ।