२०८२ भाद्र ११, बुधबार १२:२९
वासिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसबाट तेल खरिद गरेका कारण भारतलाई दबाब दिन बुधबारदेखि धेरै भारतीय उत्पादनमा विद्यमान भन्सार शुल्क दोब्बर गर्दै ५० प्रतिशत लागू गरेका छन् ।
ट्रम्पले युक्रेन युद्धलाई राजस्व दिने प्रमुख स्रोत ऊर्जा कारोबारलाई रोक्ने अभियानका हिस्साका रूपमा भारतलाई लक्षित गरेका हुन् । यस कदमले अमेरिका–भारत सम्बन्धमा तनाव थपिएको छ र नयाँदिल्लीलाई चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न नयाँ प्रोत्साहन दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
सन् २०२४ मा पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले सहयोगी र प्रतिस्पर्धी दुवै देशलाई उच्च भन्सार शुल्कको मारमा परेका छन् । यो ५० प्रतिशत स्तर अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा उच्चमध्ये एक हो । तर, औषधि, कम्प्युटर चिप्स र स्मार्टफोनजस्ता केही क्षेत्रलाई भने छुट दिइएको छ । स्टिल, एल्युमिनियम र अटोमोबाइल उद्योगलाई पनि यी भन्सार शुल्कबाट अलग राखिएको छ ।
अमेरिका भारतको प्रमुख निर्यात बजार हो । अमेरिकाले सन् २०२४ मा मात्र ८७ अर्ब ३० करोड डलरको निर्यात स्वीकार गरेको थियो । तर ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क व्यापार प्रतिबन्धसरह हुने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन् ।
यसले विशेषगरी कपडा, समुद्री खाना र गहनाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने साना कम्पनीहरूलाई ठूलो धक्का पुर्याउने सम्भावना छ । यी निर्यातकर्ताहरूले पहिले नै अर्डर रद्द हुनुका साथै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता प्रतिस्पर्धीलाई फाइदा पुगेको बताएका छन् । यसले रोजगारी कटौतीको डर बढाएको छ ।
भारतले वासिङ्टनको कदमलाई ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक’ भन्दै कडा आलोचना गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वाधीनताको वार्षिक भाषणमा नागरिकको करभार कम गर्ने र आत्मनिर्भर भारतको मार्गमा अघि बढ्ने वाचा गरेका छन् ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार, युरोपले परम्परागत आपूर्ति रूसबाट हटाएपछि भारतले तेल आयात बढाएको हो । सन् २०२४ मा भारतको कुल कच्चा तेल आयातमध्ये ३६ प्रतिशत हिस्सा रूसबाट आएको थियो । यसले भारतलाई अर्बौं डलरको बचत मात्र नभई घरेलु इन्धन मूल्यलाई पनि स्थिर राख्न मद्दत गरेको थियो ।
