२०८२ भाद्र ११, बुधबार १०:१७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा चारवटा संवैधानिक प्रश्नमा रहेर बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीसमेतले दायर गरेको रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले चारवटा विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै भदौ ११ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको हो।
सरकारमा सहभागी कुनै दलले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएमा सरकार कामचलाउ भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले सरकारको कानुनी हैसियत लिएर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको र सरकारमै सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिएपछि अदालतमा रिट परेको हो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेस राख्नुपर्नेछ ।’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशअघि व्याख्या हुनुपर्ने भनी उठाएको प्रश्न संसद्को अंकगणितसम्बन्धी कुरा फैसला हुँदा किन अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्दा नै निरूपण गर्ने भनी प्रश्न उठाएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो कि होइन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने(नसक्ने के कस्तो अवस्था हो रु यी संवैधानिक प्रश्नहरूका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई आज लिखित जानकारी बुझाउने छन् । सर्वोच्चले मनासिव आधार नदेखेमा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत हुने सम्भावना पनि छ ।
