२०८३ कार्तिक १८, बुधवार १७:१५
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठ्न थालेको छ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय बदनियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यसअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाइएको घटनालाई कानुनी नजिरका रूपमा स्मरण गराएका छन्।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेका बेला खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। उक्त निर्णय अदालत पुगेपछि खरेल पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग कानुन, औचित्य र विवेकको सीमाभित्र रहेर हुनुपर्छ। पुराना नजिर र निर्णयको कानुनी वैधता परीक्षण नगरी प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सुरक्षा संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले महानिरीक्षक हटाउने निर्णय अदालत पुगेमा निर्णयको आधार, कारण, औचित्य र कानुनी प्रक्रिया परीक्षण हुन सक्ने बताए।
यसैबीच, पत्रकार हरिबहादुर थापाले पनि अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणको नजिरका आधारमा कार्की पुनः प्रहरी नेतृत्वमा फर्किन सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कानुनी आधार, कार्यकालको सुरक्षा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयाधिकारको सीमाबारे बहस सुरु भएको छ।
