२०८३ कार्तिक १८, बुधवार १८:४२
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग माग गरेको छ।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गर्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको उल्लेख गरेका छन्।
महासङ्घले संसदीय प्रक्रियाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाउन खोजिएको अवस्थामा अचानक अध्यादेशको बाटो रोज्नु कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको प्रहार भएको जनाएको छ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिए प्रेस काउन्सिल आफैँले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने र सरकारी सुविधा तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने प्रावधानप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
पत्रकारितालाई स्वनियमनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका व्यवस्था राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय देखिएको महासङ्घको ठहर छ।
सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता तथा इन्फ्लुएन्सरलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले नयाँ सञ्चार माध्यममाथि पनि सरकारी नियन्त्रणको जोखिम बढाउने महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घले प्रस्तावित व्यवस्थाले संविधान र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमा आघात पुग्ने जनाएको छ। ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउँदा पत्रकार महासङ्घसहित सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
