२०८३ कार्तिक १८, बुधवार ०८:५६
काठमाडौं । अमेरिकामा सम्पन्न सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीमाथि दबाब बढाएको छ। निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले महत्त्वपूर्ण सफलता हात पार्दै सिनेटको एक सिट रिपब्लिकनबाट खोसेको छ भने जर्जियामा आफ्नो सिट जोगाएको छ।
प्रारम्भिक नतिजाअनुसार डेमोक्रेटिक पार्टीका रोय कुपरले नर्थ क्यारोलाइनाबाट सिनेटको निर्वाचन जितेका छन्। उनले रिपब्लिकन उम्मेदवार माइकल वाट्लीलाई पराजित गर्दै उक्त सिट डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्षमा पारेका हुन्। यो निर्वाचन रातको पहिलो डेमोक्रेटिक सिनेट जित हो।
त्यस्तै, जर्जियाबाट डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर जोन ओसोफ पुनः निर्वाचित भएका छन्। उनले रिपब्लिकन उम्मेदवार माइक कोलिन्सलाई पराजित गरेका हुन्। यससँगै रिपब्लिकन पार्टीले जर्जियामा सिनेटको सिट जित्ने प्रयास असफल भएको छ।
प्रतिनिधिसभातर्फ पनि डेमोक्रेटिक पार्टीले नर्थ क्यारोलाइनाबाट रिपब्लिकनको कब्जामा रहेको एउटा सिट खोसेको छ। निर्वाचनको मतगणना जारी रहेकाले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम शक्ति सन्तुलन भने स्पष्ट भइसकेको छैन।
सिनेटमा बहुमत हासिल गर्न डेमोक्रेटिक पार्टीले थप तीन सिट जित्नुपर्ने अवस्था छ। अलास्का, आयोवा, कन्सास, मेन, मिसिगन, ओहायो र टेक्सासलगायतका राज्यका प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको नतिजाले सिनेटको अन्तिम समीकरण निर्धारण गर्नेछ।
यसपटकको निर्वाचनमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सिट र सिनेटका १०० मध्ये ३५ सिटका लागि मतदान भएको थियो। यसका अतिरिक्त विभिन्न राज्यका गभर्नर तथा स्थानीय तहका पदमा पनि निर्वाचन भएको छ। गत नोभेम्बर ३ (कात्तिक १७) मा सम्पन्न मतदानको परिणामले अमेरिकी संसद्को आगामी राजनीतिक समीकरण निर्धारण गर्नेछ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चारवर्षे कार्यकालको मध्यबिन्दुमा हुने संसदीय तथा राज्यस्तरीय निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ। यस निर्वाचनबाट राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदैनन्, तर संसद्का दुवै सदनमा कुन दलको पकड रहने भन्ने टुंगो लाग्छ।
सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचन राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको बीचमा भएको हो। त्यसैले यसलाई उनको प्रशासनले दुई वर्षमा गरेका कामप्रति अमेरिकी मतदाताले व्यक्त गरेको जनमतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणामले आगामी दुई वर्ष ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कति सहज वा चुनौतीपूर्ण हुनेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। विशेषगरी संसद्का दुवै सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको पकड बलियो बनेमा ट्रम्प प्रशासनका नीति तथा निर्णयमाथि संसदीय निगरानी र चुनौती बढ्न सक्नेछ।
