२०८३ आश्विन २१, बुधबार १३:१३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को निर्णयलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएसनले असन्तुष्टि जनाएको छ। बारले सिफारिस प्रक्रियामा कानुन व्यवसायी, महिला तथा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व र ज्येष्ठता–वरिष्ठतालाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको प्रश्न उठाएको छ।
न्याय परिषद्को बैठकले पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
तर उक्त सिफारिसप्रति नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा बार तथा निजी क्षेत्रका कानुन व्यवसायीलाई समेटिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेन।
मिश्रले महिला र मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले ज्येष्ठता र वरिष्ठताको क्रमलाई समेत पर्याप्त महत्व नदिइएको दाबी गर्दै यस्तो प्रक्रियाले न्यायपालिकामा स्वेच्छाचारिता बढाउन सक्ने बताएका छन्।
उनले सरकारले मेरिटका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बताए पनि व्यवहारमा पुरानै सरकारी शैली दोहोरिएको आरोप लगाए। न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारलाई न्यायपालिकालाई ‘कठपुतली’ बनाउने उद्देश्य नराख्न चेतावनीसमेत दिएका छन्।
न्याय परिषद्को जवाफ : सबै आधार हेरेर सिफारिस
बारको आरोपप्रति न्याय परिषद् सचिवालयले भने सिफारिस संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार भएको स्पष्ट पारेको छ। परिषद् सचिवालयका सचिव रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार योग्य उम्मेदवारमध्येबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, निरीक्षण प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित न्यायाधीशको योग्यता लगायतका पक्षलाई आधार बनाइएको थियो।
उनले ज्येष्ठता न्यायाधीश छनोटको एउटा आधार भए पनि त्यसलाई मात्रै निर्णायक आधार मान्न नसकिने बताए। उच्च अदालतमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने र त्यस्ता उम्मेदवारमध्ये कानुनले तोकेका विभिन्न मापदण्डका आधारमा छनोट हुने उनको भनाइ छ।
परिषद् सचिवालयले सिफारिस
