२०८३ आश्विन १९, सोमबार १४:०३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। प्रतिवेदनमा कांग्रेसको विगतको आत्मसमीक्षादेखि आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशासम्मका विषय समेटिएका छन्।
थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्य र आदर्शभन्दा पद तथा सत्तालाई प्राथमिकता दिएको आत्मसमीक्षा गरेको छ। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनमा युवापुस्तासँग कांग्रेसको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको विषयलाई पनि पार्टीको कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ। यही कमजोरी स्वीकार गर्दै पार्टी सुधार र नागरिकसँगको विश्वास पुनर्निर्माणलाई आगामी कार्यदिशाको प्रमुख आधार बनाइएको छ।
थापाले कांग्रेसको राजनीतिक तथा वैचारिक नवीनीकरणका लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण’ र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणालाई पार्टीको राजनीतिक व्यवहार, संगठन, सार्वजनिक नीति र परिणामसँग जोड्ने कार्यदिशा अघि सारिएको छ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टी संगठनको पुनर्संरचना, युवा सहभागिता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासहितका विषय समेटिएका छन्। निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने तथा प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अघि बढाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचन जितेर सरकारमा पुग्ने संगठनमा मात्र सीमित नराखी नागरिकसँग निरन्तर जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका छन्। पार्टीका नीति र प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा रूपान्तरण गर्ने तथा नेतृत्वको कामको नियमित समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा आगामी चार वर्षका लागि कार्यान्वयनको समयसीमा पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो १०० दिनमा विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ। पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गरी नागरिक संवाद तथा सार्वजनिक सेवा अनुगमन अघि बढाउने उल्लेख छ।
