२०८३ आश्विन १९, सोमबार १२:०५
काठमाडौं, असोज १९ गते । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र खटनपटनमा देखिँदै आएको विवाद अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले खटाउने होइन, स्थानीय सेवाकै कर्मचारी रहने व्यवस्था प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशकसम्म पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको थियो। संघीय सरकारले कर्मचारी खटाउने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने वा संघमै फिर्ता पठाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासन प्रभावित हुँदै आएको थियो। यही समस्या समाधान गर्न सरकारले स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई स्थानीय सेवामै राख्ने प्रस्ताव गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा स्थानीय तहप्रति उनीहरूको जवाफदेहिता बढ्ने र नागरिकलाई सेवा प्रवाह थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल बढाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुन नदिन स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई उक्त जिम्मेवारीमा खटाउन सकिने व्यवस्था ऐनमै गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहनेछ र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद पनि स्थानीय सेवाकै हुनेछ। तहअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद यसरी निर्धारण गरिएको छ :
- महानगरपालिका : ११औँ तह
- उपमहानगरपालिका : ११औँ तह
- नगरपालिका : १०औँ तह
- गाउँपालिका : ८औँ तह
तर सम्बन्धित तहको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीबाट पनि पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा भने संघीय कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा खटाउने बाटो खुला राखिएको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा कामकाजका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
खटाइएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको दरबन्दीअनुसारको तह मिलाएर पदस्थापन गर्नेछ। यस्तो कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा बढीमा १० दिनभित्र पदस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ।
त्यसरी खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा गुणात्मक सुधार आउने बताए। स्थानीय सेवाका कर्मचारी आफ्नो स्थानीय सेवाप्रति थप जवाफदेही हुने भएकाले यसले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र स्थानीय सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।
