२०८३ आश्विन १९, सोमबार १२:२२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेका छन् । आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि पार्टी पुनर्संरचना, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवा सहभागिता र **‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’**को अवधारणासम्म समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ।
युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१. विगतको उपलब्धिसँगै कांग्रेसमाथि कठोर आत्मसमीक्षा
प्रतिवेदनले २००७, २०४६ र २०६२/६३ का राजनीतिक आन्दोलन तथा संविधान निर्माणलाई कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
तर पछिल्ला दुई दशकमा पार्टीको ध्यान उद्देश्यभन्दा पद र सत्तामा बढी केन्द्रित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२. भदौ २३–२४ को जनउभारलाई ‘षड्यन्त्र’ मात्र नभन्ने
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा पन्छाउन नहुने उल्लेख छ।सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पछिल्ला दुई दशकमा नागरिकसँग बढेको दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ।
३. ३८ सिटसहित ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास
प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई अब प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिकामा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।सरकारका कामकारबाहीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आलोचनासँगै वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ। संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न **‘छायाँ सरकार’**को अभ्यास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
४. चुनावअघि कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने
प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्तावमध्ये एक हो—आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने।कांग्रेस आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरिएको छ।उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव छ।
५. बीपीको समाजवाददेखि आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसम्म
कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिने तर २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक अवस्थाअनुसार विचारको नवीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा मात्र सीमित नगरी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र वित्तीय क्षमतासँग जोड्ने तथा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागितासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने र प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस तथा आत्मालोचनाको परम्परालाई पार्टीको वैचारिक यात्रासँग जोड्ने प्रस्ताव पनि छ।
६. ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ मुख्य अवधारणा
प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्ने बताएको छ।शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।सरकार एक्लैले नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा विकास अघि बढाउने अवधारणा प्रतिवेदनमा छ।
७. सरकारी निर्णयमा पाँच प्रश्न
हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।के निर्णय भयो? किन भयो? जिम्मेवारी कसको हो? के परिणाम आयो? अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो?यी पाँच प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
८. नागरिकले हेर्न मिल्ने ‘ओपन–सोर्स’ ड्यासबोर्ड
विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली बनाउने प्रस्ताव छ।कुन आयोजना कहाँ पुग्यो, कति खर्च भयो र जिम्मेवार को हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारी कामको वास्तविक समयको अनुगमन र नागरिक निगरानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
९. निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘इन्जिन’
निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको स्रोत मात्र नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन तथा कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव छ।विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्तावसमेत छ।
१०. ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को आर्थिक नीति
असमानता बढिसकेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने **‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’**को अवधारणा अघि सारिएको छ।शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको सुरुआती अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
११. रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी
देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ।प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र युवालाई नेपालमै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१२. बसाइँसराइअनुसार विकास नीति
पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला शहरमा बढ्दो चापलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।प्रशासनिक सीमाभन्दा वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
१३. आयात–विप्रेषणबाट उत्पादनतर्फ
कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने प्रस्ताव छ।कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने तथा विप्रेषणलाई कृषि र औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
१४. जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक र सुरक्षा मुद्दा
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१५. एआई र डिजिटल युगका लागि नयाँ तयारी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा, ज्ञान र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको भन्दै नेपालले प्रविधि प्रयोग मात्र नभई त्यसबाट सिर्जना हुने नयाँ अवसरका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।शिक्षा र सीप प्रणालीलाई प्रविधिअनुकूल बनाउने तथा गलत सूचना र घृणाविरुद्ध मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवाद प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१६. संघीयता प्रभावकारी बनाउने
संघीयताको संरचना बने पनि कार्यक्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ।प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्दै संघीयतालाई सेवा, नागरिक सहभागिता र स्थानीय सम्मानसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१७. संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट अलग राख्ने
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता समीकरण वा राजनीतिक भागबन्डाको साधन नबनाई पीडितको विश्वास र संस्थाको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भनिएको छ।
१८. राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ परिभाषा
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
१९. कांग्रेस संगठनमा पाँच पुस्ताको सहयात्रा
कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठन बनाउने प्रस्ताव छ।सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।त्यसका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, ‘नीति प्रतिष्ठान’, ‘निर्वाचन ब्युरो’ र ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२०. आफ्नै मान्छेलाई पनि भ्रष्टाचारमा संरक्षण नगर्ने
पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने र छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
२१. ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता
कांग्रेसले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव गरेको छ।सार्वजनिक सम्पत्ति तथा अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने, पहुँचका आधारमा अवसर नदिने र भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने प्रस्ताव छ।
२२. प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालको सीमा
कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न कार्यकाल सीमा आवश्यक रहेको तर्क अघि सारिएको छ।
२३. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली लागू गर्ने, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्पबारे बहस गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत निर्वाचन प्रणाली सुधारका विकल्पमा बहस गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
२४. शहीद तथा घाइतेका लागि १० करोडको अक्षय कोष
शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२५. जेनजी पुस्तालाई पार्टी नीतिमा जोड्ने
जेनजी पुस्ताको असन्तोष र मागको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
कार्यदलका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा लागू गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र पार्टी निर्णयमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
२६. पहिलो १०० दिनमै समीक्षा
‘समुन्नति’ कार्यान्वयनका लागि पहिलो १०० दिनमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने र सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव छ।त्यसै अवधिमा पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने तथा सामुदायिक योगदानको अभिलेख तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२७. प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’
पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने प्रस्ताव छ।प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२८. नेतृत्वको मूल्यांकन परिणामका आधारमा
चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा नीति, संगठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ।निर्वाचनअघि उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने र सामुदायिक काम, नैतिक आचरण तथा कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
२९. प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश के हो?
गगन थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तन वा संगठन हेरफेरमा सीमित गरेको छैन। राजनीतिक संस्कारदेखि आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्मलाई पार्टीको आगामी कार्यदिशासँग जोडिएको छ।प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ हो।अर्थात्, विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा पार्टीका प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने थापाको प्रस्ताव छ।
यससँगै निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, भ्रष्टाचारमा आफ्नै मान्छेलाई संरक्षण नगर्ने र युवालाई पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा थप जोड्ने प्रस्तावले थापाको आगामी चार वर्षको राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट गर्न खोजेको देखिन्छ।
