२०८३ आश्विन १६, शुक्रवार १३:२६
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ को तयारीअन्तर्गत आयोजित ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । कानुन सुधारपछि मात्रै लगानी सम्मेलन गर्दा त्यसबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पहलमा करिब चार महिनाअघि निजी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीसँग लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा परामर्श गरिएको थियो । त्यसक्रममा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिसहित करिब ४५० भन्दा बढी सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘चार महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न प्राइभेट सेक्टरहरू विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिनुभएको थियो । लगानी–मैत्री वातावरण बनाउनको लागि के गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । ४५० प्लस मागहरू अघि सार्नुभएको वा ऐन, कार्यविधि, नियमावली लगायतका कुराहरूमा सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिनुभएको थियो ।’
प्राप्त सुझावका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयलाई सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको मन्त्री लम्सालले बताए ।
लगानी सम्मेलन र कानुन सुधारको प्रक्रियालाई एकीकृत गरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ थियो ।
‘कानुनलाई सुधार गरेर मात्र लगानी सम्मेलन गर्दा त्यसबाट अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकिन्छ’ भन्ने निष्कर्षका आधारमा कानुन सुधारसम्बन्धी कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए ।
प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएपछि त्यसलाई थप परिष्कृत गर्न निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए ।
उनले नयाँ कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गर्ने तथा राज्यले दीर्घकालीन रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
तत्काल राजस्व उठाउनेभन्दा उद्योग तथा व्यवसायको लागत घटाएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीति प्रभावकारी हुने उनको तर्क थियो ।
