२०८३ आश्विन ५, सोमबार १४:३५
काठमाडौं । सरकारले कामकाजी महिलालाई ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र नवजात शिशुको स्याहारका लागि पुरुष पति कर्मचारीलाई ४२ दिन तलबसहितको बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री निशा मेहताले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा पेस गरेकी हुन्।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कम्तीमा ६ महिना प्रसूति बिदा पाउनेछन्। पूर्ण स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, गर्भवती महिलाका पति कर्मचारीले पत्नीको स्याहारका लागि ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सुत्केरी महिलाले मृत शिशु जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा पनि ९८ दिनसम्म तलबसहितको बिदा दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकले जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, १८ वर्षमुनिका बालिका तथा भ्रूणमा गम्भीर खराबीका कारण बच्चा बाँच्न नसक्ने अवस्थामा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी, करकाप, धम्की वा प्रलोभनमा पारी गराइने बलपूर्वक गर्भपतन तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथिको हिंसालाई कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
