काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रास सिर्जना गरेर नभई आफ्नो कामबाट बलियो र विश्वसनीय संस्था बन्नुपर्ने बताएकी छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले आयोगको अनुसन्धान स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले अख्तियारको त्रासका कारण सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीहरू डराउने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा परेको बताइन्।
‘अख्तियार त्रास सिर्जना गरेर हामी बलियो छौँ भन्ने खालको हुनु हुँदैन,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘इमानदार कर्मचारी डराउने वातावरण हुनु भएन, भ्रष्टाचार गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्छ।’
निर्णय प्रक्रियामा अख्तियारको डर बढ्दा कर्मचारीले फाइल अघि बढाउन हिच्किचाउने र काममा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ। काम ढिला हुँदा आयोजनाको लागत बढ्ने र अन्ततः त्यसको भार जनतामाथि पर्ने उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले गलत निर्णय र भ्रष्टाचारबीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने बताउँदै संवैधानिक निकायलाई कसैलाई फसाउने वा राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने धारणा राखिन्।
‘अख्तियारलाई कसैले पनि हतियार बनाउनु हुँदैन। चयनात्मक अभियोजन गर्ने रोग लाग्यो भने समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा बदनियत छ कि छैन भन्ने हेरिनुपर्छ।’
आयोगको कार्यक्षमता सुधारका लागि अनुसन्धान तथा अभियोजनमा स्पष्ट मार्गदर्शन बनाउनुपर्ने र अनुसन्धानको समयसीमा तोकिनुपर्ने उनले प्रस्ताव गरिन्। अनुसन्धानको गोपनीयता कायम नहुँदा मुद्दामै असर पर्न सक्ने भन्दै उनले यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिन्।
मुद्दाको संख्या बढाउनुभन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ। अख्तियार स्थापना भएयता देशमा कति भ्रष्टाचार रोकियो भन्ने विषयको वैज्ञानिक मापन हुनुपर्ने उनले बताइन्।
पर्याप्त कानुनी आधार, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै अभियोजन अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सबैलाई एउटै दृष्टिले हेरेर कारबाही गर्ने प्रवृत्तिबाट आयोग जोगिनुपर्ने धारणा राखिन्।





