२०८३ कार्तिक ११, बुधवार १३:१०
काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई नेपाली कामदार पठाउन अनुमति दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार भर्ना गर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपालको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनी र तिनका लागि तोकिएका १०–१० वटा सहयोगी कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने नीति निरन्तर रहने स्पष्ट पारेको छ।
नेपालले गत सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत र सेप्टेम्बर २४ मा दुई देशका मन्त्रीबीच भएको टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपालका सबै १ हजार ११४ सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा मुख्य एजेन्सीका रूपमा आबद्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। तर मलेसियाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको हो।
मलेसियाको निर्णयअनुसार नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रिया सीमित मुख्य र सहयोगी एजेन्सीमार्फत नै सञ्चालन हुनेछ। यसले मलेसियामा कामदार पठाउन चाहने नेपालका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर नदिने देखिएको छ।
मलेसियाले कडा जाँच र छनोटबाट गुज्रिएका सीमित एजेन्सीमार्फत कामदार भर्ना गर्दा अनैतिक भर्ती प्रक्रिया, सम्झौताविपरीत काममा लगाउने अवस्था, कामदारबाट अत्यधिक शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति तथा श्रमिक शोषणको जोखिम घटाउन सकिने दाबी गरेको छ।
काठमाडौँस्थित मलेसियाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै श्रम मन्त्रालयलाई पठाइएको कूटनीतिक पत्रमा मलेसियाले नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध र द्विपक्षीय सहकार्यलाई उच्च महत्त्व दिने उल्लेख गरेको छ।
तर नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रियामा सबै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई सहभागी गराउने नेपालको प्रयास सफल हुन सकेन। यस निर्णयले सीमित एजेन्सीमा निर्भर रहेको विद्यमान भर्ती प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिनेछ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीले भने औपचारिक माध्यमबाट पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको बताएका छन्। पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मलेसियाको निर्णय र त्यसबाट नेपाली श्रमिक तथा म्यानपावर व्यवसायमा पर्न सक्ने प्रभावबारे थप स्पष्टता आउनेछ।
