२०८३ जेष्ठ २३, शनिबार १४:४२
भजनी। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माणका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
टीकापुरमा अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा बोल्दै उनले तीनै तहका सरकारले बनाउने कानुन एकअर्कासँग नबाझिने गरी निर्माण हुनुपर्ने बताए। कानुन निर्माणमा समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
अर्यालले कानुन बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने लक्षित वर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले संघीयताको मर्मअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्ने भए पनि अझै त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताए। जनताले पाउनुपर्ने अधिकार स्थानीय तहसम्म पूर्ण रूपमा नपुगेको उनको टिप्पणी थियो।
यस्तै, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई संघीय संसद्ले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
उनले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरे। कानुन निर्माणमा देखिएको सुस्तता हटाउन कारण पहिचान गरी तीव्र रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दाहालले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
दुई दिने सम्मेलनमा संघीय संसद्का दुवै सदन तथा सातवटै प्रदेशसभाका सभामुखहरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलन शनिबार
