२०८३ जेष्ठ १३, बुधबार १९:४०
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भई हालसम्म उपचाररत व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घाइते भई हालसम्म उपचाररत रहेका तथा भविष्यमा लामो समयसम्म उपचार वा नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने भनी दर्तावाला चिकित्सकबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई बाँकी सम्पूर्ण उपचार र औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले जीविकोपार्जनको स्रोत नभएका मृतक परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारी वा स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामाथि अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि सरकारलाई विभिन्न सिफारिसहरू बुझाएको हो ।
