काठमाडौँ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हकमा कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आइतबार वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र सुरक्षित समाधान नखोजिँदासम्म बस्तीमा डोजर नचलाउन संघीय तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

पार्टीका प्रवक्ता मनिष झा ले अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले चाँडै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताए।

रास्वपाले उक्त प्राधिकरणमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन गरी प्रतिवेदन नदिएसम्म हटाउने वा संरचना भत्काउने जस्ता कुनै पनि कारबाही नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

“प्राधिकरण गठन गरेर त्यसले लगत उपलब्ध नगराएसम्म राज्यले अधिग्रहण गरेको बाहेकका अन्य स्थानमा डोजर चल्ने छैन,” प्रवक्ता झाले भने, “भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित बासस्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।”

पार्टीले आफ्नो वाचापत्रको बुँदा नम्बर ८२ अनुसार असुरक्षित रूपमा खोला किनारलगायत क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र सुरक्षित आवासमा सार्ने कार्य अघि बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

रास्वपाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन कार्य चैत मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसैबीच, काठमाडौं, वीरगञ्ज, बुटवल र विराटनगरलगायतका स्थानीय सरकारले विकल्प नदिई संरचना भत्काइरहेकोप्रति पनि रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको छ।

पार्टीले स्थानीय तहलाई नागरिकको गाँस, बास र स्वास्थ्यको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापनको काम गर्न अनुरोध गरेको छ।