२०८३ बैशाख १८, शुक्रबार १९:४१
काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणलाई थप कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार उक्त अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सरकारले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा यससम्बन्धी सजाय र कानुनी प्रबन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो। पछिल्लो समय वित्तीय अपराध, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार र अवैध धन शुद्धीकरणका घटनाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी आधार बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कुल आठ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पनि एक हो। यसअघि सहकारी र सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू भने जारी भइसकेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार बाँकी अध्यादेशहरू अझै अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्। केही संवेदनशील विषय समेटिएका अध्यादेशहरूबारे राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल समेत गरेका थिए। त्यसपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न, गैरकानुनी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही कडा बनाउन र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
