२०८३ बैशाख १५, मंगलवार १७:१५
काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर दुईवटा अध्यादेश ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र विपक्षी राप्रपाले आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मंगलबार दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि मात्र सरकारको नियत बाहिर आएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर परामर्श सुरु गरेका छन् ।
कांग्रेसले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको चालिसेले बताएका छन् । ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘बोलाइएको संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याई सरकार सञ्चालन गर्नु प्रजातान्त्रिक र संसदीय अभ्यासविपरीत कदम हो। यस्ता गतिविधिले कालान्तरमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसैले संसदीय अभ्यासको पूर्ण पालना गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरी संसदबाटै विधेयक ल्याउन हार्दिक अपिल गर्दछु,’ शाहीले भनेका छन् ।
