२०८३ बैशाख १४, सोमबार १८:३६
काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सोमबार उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा नेपाल–चीन सीमानाका तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी राखिएको तर भारतसँगको खुला सीमामा मात्र १०० रुपैयाँको सीमा तोकिएको भन्दै यसले मधेस र तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक तथा वर्गीय विभेद गरेको जिकिर गरिएको छ ।
निवेदकहरूले वर्तमान महँगीको अवस्थामा १०० रुपैयाँमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न नसकिने भन्दै उक्त सीमा ‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ रहेको बताएका छन् । यस निर्णयका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले तरकारी, औषधि, कपडाजस्ता सामग्री ल्याउँदा समेत अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा अर्थ मन्त्रालयले २०८० जेठ १५ र २०८२ जेठ १५ मा जारी गरेको भन्सारसम्बन्धी सूचना खारेज गर्न ‘उत्प्रेषण’को आदेश माग गरिएको छ । साथै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सामाजिक संस्कारका लागि ल्याइने सामानमा भन्सार नलिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको प्रावधानविपरीत निर्णय भएको उल्लेख गर्दै यसले दुई देशबीचको वस्तु प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
निवेदकहरूले सरकारको यो कदमले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक, समानताको हक तथा स्वतन्त्रताको हक उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन् ।
