काठमाडौं । सरकारले सहकारी पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो, जुन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमा सहकारीको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीबाट उठेको रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमसमेत सोही कोषमा राखिनेछ।

कार्यविधि अनुसार बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्ता, एकल महिला, ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका बचतकर्ताको हकमा भने अन्तिम फैसला नभएसम्म रकम फिर्ता नहुने उल्लेख गरिएको छ।

सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूको बचत रकम फिर्ता नहुने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ। साथै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएसम्म सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र उनीहरूको परिवारका सदस्यको रकम फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको छ।

मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार कोषमा पर्याप्त रकम जम्मा भएपछि बचतकर्ताहरूलाई बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी रकम फिर्ता गरिनेछ। सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको विवरणलाई आधार मानेर रकम फिर्ता गरिनेछ।

मन्त्रालयले चक्रीय कोषबाट हुने रकम व्यवस्थापन, फिर्ता प्रक्रिया र गुनासो व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने जनाएको छ। कार्यविधि कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिएमा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पनि राखिएको छ।

सरकारले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यविधि जारी गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पीडितहरूसँग छलफल र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा कार्यविधि तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो।