हेटौंडा । देशको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वनिर्धारित आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। इन्धनजन्य पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको लगातार बढ्दो मूल्य र अभावका कारण अधिकांश पूर्वाधार आयोजना प्रभावित हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै वर्तमान अवस्थालाई ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको सुनामी’को संज्ञा दिएको छ। महासंघले तत्काल ठोस नीतिगत हस्तक्षेप नगरे मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।

महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रको लागत अत्यधिक बढेको बताए। उनका अनुसार इन्धन महँगिदै जाँदा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ।

त्यस्तै बिटुमिन, सिमेन्ट, फलामे डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको र आवश्यक परिमाणमा सामग्री उपलब्ध नहुँदा धेरै आयोजना प्रभावित भएको उनले बताए। निर्माण सामग्रीको आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको अवरोधले समस्या झन् जटिल बनेको उनको भनाइ छ।

निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका लाखौँ श्रमिक, साना तथा ठूला ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता तथा सहायक उद्योगहरू अहिले आर्थिक संकटमा परेको महासंघले जनाएको छ। निर्माण उद्योग सुस्ताउँदा रोजगारीमा असर परेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएका ऋण दायित्वहरू समेत जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।

महासंघले हाल प्रचलित मूल्य समायोजन प्रणालीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकका आधारमा ठेक्काको मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था रहे पनि वास्तविक बजार मूल्यसँग त्यसको मेल नखाने अवस्था देखिएको महासंघको भनाइ छ। बजारमा सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दा पनि सूचकांकमा कम देखिँदा व्यवसायीहरूले वास्तविक लागत धान्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने यही समयमा लागत वृद्धि र सामग्री अभावका कारण अधिकांश आयोजना ढिलाइ हुने निश्चितजस्तै भएको महासंघले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित साना तथा ठूला परियोजनाहरूको प्रगति प्रभावित भएको र कतिपय स्थानमा काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्था रहेको छ।

यस परिस्थितिमा महासंघले सबै आयोजनाको म्याद थप अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै भएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा सम्भावित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

महासंघले सरकार समक्ष तत्काल लागू हुने गरी मूल्य समायोजनसम्बन्धी नयाँ मार्गनिर्देशिका–२ जारी गर्न, सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्न तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

तत्काल आवश्यक निर्णय नलिए निर्माण उद्योग पूर्ण रूपमा धराशायी हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने महासंघको चेतावनी छ।