काठमाडौं । सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई अन्यत्र सार्ने पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै सोही स्थानमा यथावत् सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ भदौ १ गते गरिएको स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्दै प्रतिष्ठानले हाल प्रयोग गर्दै आएको ११४ रोपनी तीन आना जग्गा निरन्तर उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर पछिल्लो निर्णयसँगै सो प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले अन्य केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार अतिक्रमित सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने विषय भने उक्त बैठकको एजेन्डामा समावेश थिएन।