काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (बीएफआई) र पूर्वाधार विकास बैंकहरूका लागि लागू गरिरहेको NFRS 9 – Expected Credit Loss सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन, परिमार्जन तथा थप सुधार गरेको छ। राष्ट्र बैंकको नियमन विभागद्वारा २०८२ साउन ११ गते जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ बमोजिम प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको बताएको छ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार, ऋण जोखिममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको संकेतका रूपमा पहिले “३० दिनभन्दा बढी बक्यौता” भन्ने प्रावधान रहेकोमा अब “एक महिनाभन्दा बढी बक्यौता” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले Loss Given Default (LGD) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेको छ। अबदेखि LGD गणनाको क्रममा सर्वप्रथम ऐतिहासिक रिकभरी दर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यदि त्यो उपलब्ध नभए, सावधानीपूर्वक बिबेकशील आधार (prudential floor) अनुसार सम्पत्ति विक्री लागत र समयलाई समेत ध्यानमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। यस्तै, यदि पाँच वर्षभित्र डिफल्ट भएका कर्जाको धितो विक्री हुन नसकेमा ती सम्पत्तिको मूल्य LGD गणनामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। साथै, यदि विश्वसनीय डाटा नभएमा संचालक समितिबाट स्वीकृति लिएर न्यूनतम ४५% LGD प्रयोग गर्नुपर्नेछ। 

धितो मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि केही संशोधन गरिएको छ। अब सबै प्रकारका धितो वा रिकभरी स्रोतहरूको खुद असुली योग्य मूल्य  Net Realizable Value (NRV) निर्धारण गर्दा अहिलेको मोलबाट २५ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्नेछ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले Stage-wise Expected Credit Loss व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेको छ । स्टेज १  मा अब “एक महिनासम्मको बक्यौता” भएको कर्जालाई राख्न सकिनेछ भने  स्टेज २  का लागि “एक महिनाभन्दा बढी तर तीन महिनाभित्रको बक्यौता” भन्ने प्रावधान गरिएको छ र  स्टेज ३  का लागि “तीन महिनाभन्दा बढीको बक्यौता” भएको कर्जा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरको छ । साथै, स्टेज ३अन्तर्गत पर्ने POCI (Purchased or Originated Credit Impaired) कर्जा समेत नयाँ व्यवस्था अनुसार समावेश गर्नुपर्दछ ।

स्टेज ३ बाट अन्य स्टेज मा स्थानान्तरणको सम्बन्धमा पनि अब न्यूनतम ३ महिनाकोपरिक्षण अबधि  राखिएको छ, जुन पहिले १८० दिन थियो।