२०८२ चैत्र २५, बुधबार १२:०५
भारतको केन्द्रीय बैंकले प्रमुख नीतिगत ब्याजदर ५.२५ प्रतिशतमै यथावत राखेको छ। बलियो आर्थिक वृद्धि कायम रहे पनि मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वले मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिमा दबाब बढाउने संकेत देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
अर्थशास्त्रीहरूले पनि ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन नहुने अनुमान गरेका थिए। भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले जारी गरेको वक्तव्यमा इरानसँग जोडिएको युद्धको तीव्रता र अवधि, साथै ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा भएको क्षतिले मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिमा जोखिम थपिएको उल्लेख गरिएको छ।
भारतमा उपभोक्ता मूल्यसूचकमा आधारित मुद्रास्फीति लगातार चौथो महिनासम्म बढ्दै फेब्रुअरीमा ३.२१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको २.७५ प्रतिशतभन्दा बढी हो। खाद्य मूल्य केही हदसम्म स्थिर रहने अपेक्षा गरिए पनि ऊर्जा मूल्य बढ्ने सम्भावनाले मुद्रास्फीति थप बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
हाल भारत विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये एक रहँदै आएको छ। डिसेम्बर त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल भए पनि मध्यपूर्वको तनावले यो गतिमा कमी आउन सक्ने देखिएको छ।
मुख्य आर्थिक सल्लाहकार वी. अनन्थ नागेश्वरनले पनि सन् २०२७ सम्मको आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको ७.० देखि ७.४ प्रतिशत वृद्धिदरमा उल्लेखनीय जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन्। ऊर्जा मूल्य वृद्धि, आपूर्ति शृङ्खला अवरोध र आयात खर्च बढ्दा अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
मध्यपूर्व युद्धले तेल, ग्यास र मलजस्ता प्रमुख वस्तुको आपूर्ति प्रभावित पारेको छ। विशेषगरी विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने होर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत वस्तु ढुवानीमा अवरोध आएपछि ऊर्जा र ढुवानी लागत बढेको छ, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
यद्यपि केही राहतका रूपमा अमेरिका र इरानबीच अस्थायी युद्धविराममा सहमति भएको छ। इरानले आगामी दुई सातासम्म जलमार्गबाट सुरक्षित रूपमा ढुवानी सम्भव हुने जनाएको छ।
यसैबीच, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिन थालेको संकेत पनि देखिएको छ। मार्च महिनामा निजी क्षेत्रको गतिविधि सन् २०२२ को अक्टोबरयताकै न्यून स्तरमा पुगेको प्रारम्भिक सूचकांकले देखाएको छ। व्यवसायहरूले मध्यपूर्व तनाव, बजार अस्थिरता र बढ्दो लागतका कारण वृद्धि प्रभावित भएको बताएका छन्।
