२०८२ कार्तिक २४, सोमबार १२:२६
आर्टफिसियल इन्टिलिजेन्सको तीव्र विकाससँगै भारतमा डाटा सेन्टरको माग र लगानी बढ्दा पानी र ऊर्जा स्रोतमा दबाब बढिरहेको छ ।
काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टफिसियल ईन्टिलिजेन्स)को तीव्र विकाससँगै भारतमा डाटा सेन्टर उद्योग अभूतपूर्व रूपमा विस्तार भइरहेको छ । तर, यति ठूलो विस्तारसँगै भारतले पानी र उर्जासम्बन्धी गम्भीर चुनौती सामना गर्न थालेको पाइएको छ ।
गत महिना गुगलले भारतको आन्ध्र प्रदेशमा १५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब ४९ करोड पाउन्ड) बराबरको लगानी घोषणा गरेको थियो। यो भारतमा गुगलको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी हो, र यो लगानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टफिसियल ईन्टिलिजेन्समा आधारित डाटा सेन्टर निर्माणका लागि गरिएको हो ।
विश्वव्यापी रियल स्टेट परामर्श संस्था जेएलएलका अनुसार भारतको डाटा सेन्टर क्षमता सन् २०२७ सम्ममा ७७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ दशमलव ८ गिगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले सन् २०३० सम्म यो क्षेत्रमा २५ देखि ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी हुने अनुमान गरेका छन् ।
गुगलको लगानीपछि अमेजन वेब सेवा, मेटा (फेसबुक) र रिलायन्स इन्डस्ट्रिज जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले पनि भारतमा अर्बौं रकमको लगानी विस्तार गरेका छन् । त्यस्तै, केही विलासी आवास विकासकर्ता कम्पनीहरूले समेत यी विशाल कम्प्युटिङ संरचनाहरू निर्माणमा सहभागिता जनाएका छन् ।
तर, यस तीव्र विस्तारले भारतमा पानी र ऊर्जा स्रोतमा दबाब बढाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बीबीसीका अनुसार, ‘भारतका डाटा सेन्टरहरू अत्यधिक ऊर्जा र पानी उपभोग गर्ने भएकाले वातावरणीय सन्तुलनमा चुनौती थपिएको छ ।’
भारत सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा डाटा सेन्टरहरूका लागि हरित प्रविधि, पानी पुनःप्रयोग प्रणाली र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनका नीति ल्याएको छ । तर, विज्ञहरूको भनाइमा ती पहल पर्याप्त छैनन् । ऊर्जा तथा प्रविधि विश्लेषक रमेश नायरका अनुसार, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बादल प्रविधिको तीव्र वृद्धिले भारतमा डाटा सेन्टरको माग विस्फोटक रूपमा बढाएको छ । तर, पानी र ऊर्जा स्रोतमा पर्याप्त योजना नबने यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ।’
डाटा सेन्टरहरू आजको डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेका छन् । जसले गर्दा च्याटजीपीटी जस्ता प्रविधिदेखि लिएर विद्युतीय सवारीसाधन र दृश्य सामग्री प्रवाह सेवा (स्ट्रिमिङ सेवा) सम्म सबैलाई शक्ति प्रदान गर्छन् । तर, यो तीव्र प्रविधिक उन्नतिले भारतको कार्बन घटाउने लक्ष्यमा थप चुनौती ल्याउने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
