काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार निकायहरूबीच समन्वय अभाव र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले समस्या समाधानका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्दै समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले सीमाना नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्न र सम्बन्धित निकायलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन पनि जोड दिएका छन्।

सरकारले अब नियमित कामलाई टास्क मोडलमा सञ्चालन गर्ने र राजस्व वृद्धिका लागि करको दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अपनाउने स्पष्ट पारिएको छ। उनले प्रणालीगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताए।

गृहमन्त्री गुरुङले कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई वैकल्पिक रूपमा स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने नीति पनि लिइने बताए।बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै कार्ययोजना तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। साथै, कर नतिर्ने (नन-फाइलर) करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुलीलाई तीव्र बनाउने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने तथा कर विवादहरू छिटो टुंग्याउने विषयमा पनि प्राथमिकता दिइने निर्णय गरिएको छ।

यसका साथै, राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दीर्घकालीन रूपमा प्रणाली सुधारलाई निरन्तरता दिने रणनीति पनि अघि सारिएको छ।