२०८२ चैत्र १४, शनिबार १३:२६
काठमाडौँ। नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउ प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा मानवअधिकार वृत्तमा व्यापक चासो र बहस सिर्जना गरेको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको जेन-जी नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक दमन र त्यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले यस घटनालाई नेपालमा राजनीतिक जवाफदेहिता, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र नागरिक अधिकारको अवस्थासँग जोडेर हेरेका छन्। भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ले “जेन-जी आन्दोलनमा भूमिकाको आरोपमा ओली पक्राउ” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहको सपथपछिको दिनै पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको छ, जसले घटनाको राजनीतिक समयसापेक्षतालाई पनि संकेत गरेको छ।
बेलायती पत्रिका द गार्जियनले आफ्नो समाचारमा सार्वजनिक भएको जाँच प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई गोली चलाउने स्पष्ट आदेश दिएको प्रमाण नभेटिए पनि गोली चल्दा त्यसलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न कुनै प्रभावकारी प्रयास नगरिएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीको लापरबाहीका कारण नाबालकसहित सर्वसाधारणको ज्यान गएको आरोपसमेत समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै बीबीसीले पक्राउपछि ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको विवरण दिँदै, आन्दोलन दमनमा उनको सम्भावित भूमिकाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। यसले घटनाको कानुनी मात्र नभई मानवीय पक्षलाई पनि उजागर गरेको छ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनले रोयटर्स लाई उद्धृत गर्दै गत वर्षको आन्दोलनमा दर्जनौँ व्यक्तिको मृत्यु हुन नदिन असफल भएको आरोपमा ओलीविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको र सोही सन्दर्भमा पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको छ। यसले घटनालाई उसले “लापरबाही” र “जवाफदेहिता” को दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको देखिन्छ।
उक्त जेन-जी आन्दोलन भ्रष्टाचार, सुशासन र राजनीतिक उत्तरदायित्वका मुद्दामा केन्द्रित थियो। आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेपछि स्थिति हिंसात्मक बनेको थियो। विभिन्न प्रतिवेदनहरूले बल प्रयोगको अनुपात, आदेशको श्रृंखला र नियन्त्रण संयन्त्रको कमजोरीबारे प्रश्न उठाएका छन्।
ओलीको पक्राउले नेपालमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाही हुन सक्ने सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ। साथै, यस घटनाले राज्य संयन्त्रको उत्तरदायित्व, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
