काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित बुधबार आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको नभई, आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ यो प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना नगर्ने पनि अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो । विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू समेटेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले २०२६ को अन्त्यतिर सबै सुधार कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

वित्तीय बजार मात्र नभई पुँजीबजारमा समेत पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको आशंका व्यक्त गर्दै उनले यही कारण माघ १ गतेदेखि पाँच लाखभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रबाट यस व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको भनिए पनि नगद कारोबारको सीमा नबढाइने अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्नसक्ने चेतावनी दिए । यसले देशभित्र गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिकको यात्रामा कडाइ, रेमिट्यान्स तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको लागत बढ्न सक्ने चुनौती रहेको उहाँले उल्लेख गरे । ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कमजोरीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने भएकाले यसबाट बाहिर निस्कन प्रभावकारी सुधार अपरिहार्य रहेको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ८० हजारभन्दा बढी सूचक संस्थाहरू संलग्न छन् ।