काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थविद् एवं पूर्वसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री प्रस्ताव गरेकी छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुकाे सोमबार बिहान साढे ११ बजे पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने तय भएकाे छ । मन्त्री नियुक्त भएमा उनले आजै अर्थ मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्ने छन् ।

अर्थमन्त्री नियुक्त भएमा खनालले सरकारबाट कुनै सुविधा नलिने भएका छन् । अर्थमन्त्री रहँदासम्म उनले सरकारबाट प्राप्त हुने तलब, मन्त्री क्वार्टर, गाडीलगायतका कुनै पनि सुविधा नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । खनालले सुरुमै नागरिक सरकारको झल्को त दिएका छन् । तर जेनजी आन्दोलनमा खरानी बनेको अर्थतन्त्र कसरी माथि उठाउलान् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।

अहिलेको सरकारको मुख्य दायित्व ६ महिनाभित्र घोषित आमनिर्वाचन गर्ने हो । तर ध्वस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पनि शून्यताबाट माथि उठाउने चुनौती पनि सँगै छ । किनभने अहिले सरकारी कार्यालय शून्यताको अवस्थामा छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघका गरी सरकारी संरचना झन्डै ७५ प्रतिशत जलाइएका छन् ।

सरकारी संरचना मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । होटेल क्षेत्रमा मात्रै करिब ३० अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई शून्यतामा लैजाने सम्भावना त्यत्तिकै छ । मुख्य पर्यटन सिजनमै धमाधम होटल बुकिङ रद्द गर्न थालिएको छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण रद्द गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको सबै भौतिक संरचना सखाप भएको छ । प्रहरी सडकमा उत्रिएर शान्ति सुरक्षा दिन सक्ने अवस्था छैन । सबैभन्दा ठूलो नागरिकको मन भत्किएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री खनाललाई सम्हालिएर अगाडि बढ्न निकै ठूलो चुनौती छ ।

यद्यपि उनी प्रमुख दलसँग राम्रो सम्बन्ध भएका अर्थशास्त्री हुन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेतासँग उनले काम गरिसकेका छन् । उनी आफैं पनि कुशल अर्थशास्त्री हुन् । करको दरका सम्बन्धमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि उनले अर्थ सचिवबाटै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनले राज्यले दिएका विभिन्न जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालेका छन् । त्यसैले उनीमाथि आमजनताले भरोसा गरेका छन् ।

यसअघि उनी विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्षको भूमिकामा रहँदै आर्थिक नीतिहरूमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका थिए। उनैको आयोगले दिएका अर्थतन्त्र सुधारका अजेण्डाहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कोभिडपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको थियो ।

उनले सो क्रममा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन, सहकारी बचत फिर्ता, वित्तीय समावेशीकरण जस्ता सुझावहरु दिएका थिए ।  उनले वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणको महत्व बारेमा पनि जोड दिएका छन्। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई अनौपचारिक वित्तीय स्रोतबाट मुक्त गर्न आवश्यक सुधारहरूको सुझाव दिएका छन्।