२०८२ पुष ७, सोमबार १३:३१
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गरेको नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको छ ।
परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो संकट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै भएकोसमेत स्पष्ट पारेको छ ।
तत्कालीन अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको जंगी अड्डा लेखमा भनिएको छ, ‘संकटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरू आइरहेका छन् । सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकांक्षा देखाएको छ । जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ । यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।’
‘सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ,’ लेखमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन राजनीतिक शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहजीकरण गरेको चाहिँ पक्कै हो । सेनामा यदि राजनीतिक महत्वकांक्षा हुन्थ्यो भने, आज हामी यो अवस्थामा हुन्थ्यौँ र ?’ विद्यमान अवस्थालाई मूल्यांकन गरी सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाउनु राष्ट्रको हितमा भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘परिस्थितिको सतहीभन्दा वस्तुपरक ढंगबाट विश्लेषण गरी नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रको हितमा रहन्छ ।’
गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलन र सोपश्चात् विकसित घटनाक्रममा सेनाको भूमिका र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट बहस भएपछि सेनाले लेखमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । जेनजी आन्दाेलनकाे दाेस्राे दिन देशभर आगाे लाग्दा र सबै सरकारी संरचना ध्वस्त बन्दा पनि सेना अघि नसरेकाे भन्दै आलाेचना भइरहेकाे छ ।
नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई पूर्णतः नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको अधिनमा राखेको छ । सेनाको परिचालन, भूमिका र सीमा स्पष्ट छन् । कार्यपालिकाको निर्णयबिना सेना आन्तरिक सुरक्षामा स्वतः प्रवेश गर्न सक्दैन । यही संवैधानिक मर्यादाले नेपाली सेनालाई आज पनि देशकै सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था बनाएको हो ।
