२०८२ मंसिर २४, बुधबार १५:१३
काठमाडौं । सरकारले नेपाल र मौरिससबीच भएको दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा सो सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार यसबारे औपचारिक जानकारी दिएको हो । विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बुधबार कूटनीतिक माध्यमबाट दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ (समाप्तिसम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।
नेपालले मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ। यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको यो निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको जिकिर गरिएको छ ।
सरकारले मौरिससमा दर्ता भएर नेपालका विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गर्दै आइरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई झण्डै ८८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर छुट दिएको विषय चर्चामा आएको थियो । सम्झौता सरकारले खारेज गरे पनि सम्झौता ६ महिनापछि मात्रै लागू हुने भएकाले आगामी ६ महिनाभित्रमा डोल्माले फेरि थप पुँजीगत लाभकर छुट पाउने र झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुम्ने खतरा रहेको बताइन्छ ।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार डोल्मालाई सो कर छुट दिन मिल्दैन । मौरिसस ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’ भएको र त्यहाँ दर्ता भएका कम्पनीहरूले कर तिर्न नपर्ने भएकाले डोल्माले अनिवार्य रूपमा नेपालमा नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने थियो, तर अर्थमन्त्री खनाल र सरकारका अधिकारीहरूको राज्यकोषलाई घाटा पार्ने नियतका कारण राज्यकोषमा आउने करोडौं रुपैयाँ गुमेको छ ।
