काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८२/८३ मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सुधारका संकेत देखाए पनि वास्तविक क्षेत्रको वृद्धि अपेक्षाअनुसार तीव्र नभएको देखाएको छ। समीक्षा प्रतिवेदनले कर्जा विस्तार कमजोर रहनु, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि सीमित हुनु, र राजनीतिक अस्थिरतापछि बजारमा देखिएको मनोवैज्ञानिक दबाब अझै नघटेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

मुद्रास्फीति घट्यो, उपभोक्तालाई राहत तर व्यवसाय दबाबमा
असोज महिनामा मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशतमा झर्नु उपभोक्ताका दृष्टिले राहत हो। तरकारी, दाल, गेडागुडी, मसला जस्ता खाद्य समूहमा ऋणात्मक मूल्यवृद्धिले घरपरिवारलाई खर्चमा सहजता दिएको छ। ‘मुद्रास्फीतिको यस्तो गिरावट उपभोक्ताका लागि सकारात्मक संकेत हो । तर, दीर्घकालीन रुपमा मूल्य स्थिर राख्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले उचित नीति लागू गर्नु अत्यावश्यक छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना भन्छन, ‘केही खाद्य वस्तुमा मूल्य घट्नु राहत भए पनि, सबै उपभोक्तासम्म समान लाभ पुग्न सकेको छैन, त्यसैले मूल्य निगरानी अझ कडा हुनुपर्छ।’

 बाह्य क्षेत्र बलियोः निर्यात–आयात दुवै बढे, विप्रेषण ऐतिहासिक स्तरमा, 
पहिलो त्रैमासमा निर्यात ८९.६ प्रतिशतले बढेको छ, तर यो वृद्धिदर औधोगिक उत्पादनले भन्दापनि पुनःनिर्यातजन्य वस्तुहरू (तामाका तार, औद्योगिक कच्चामाल, तेल लगायत)ले भएको हो । उत्पादनमा आधारित मूल्यवृद्धिभन्दा पनि सांख्यिक उतारचढावले निर्यात वृद्धि देखिएको केन्द्रिय बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। उनका अनुसार, ‘निर्यात वृद्धि देखिनु राम्रो हो, तर यो संरचनागत रूपान्तरणको संकेत होइन। नेपालको निर्यात अझै आवश्यक गुणस्तरको स्तरमा पुगेको छैन।’

यसैबीच आयात भने १९.८ प्रतिशतले बढेर कोरोना महामारी पूर्वको स्तरमा फर्किएको छ, जसले निजी उपभोग र बजार गतिविधि केही हदसम्म चलायमान भएको संकेत दिन्छ। विप्रेषण ३५.४ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ५३ अर्ब पुगेको छ।  यसका लागि विनिमय दर स्थिर रहनु र खाडी मुलुकमा रोजगारी विस्तार हुनु मुख्य कारक रहेको थापाको विश्लेषण छ। साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६.४ महिनाको आयात धान्ने स्तरमा पुगेको छ।  यो पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो।

निजी क्षेत्र ‘पर्ख र  हेर’को मोडमाः कर्जा विस्तार अत्यन्त कमजोर
समिक्षा प्रतिवेदनका अनुसार निजी क्षेत्र अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा कर्जा विस्तारको अवस्था अहिले पनि निकै कमजोर रहेको पाईएको छ। पहिलो त्रैमासमा निक्षेप ३ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा विस्तार भने केवल १.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यो अन्तरले वित्तीय क्षेत्रभित्रको आत्मविश्वास र लगानी वातावरण दुबै अझै पुनर्जीवित हुन नसकेको देखाएको छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘कोरोनापछि सुस्त भएको अर्थतन्त्र भदौको जेन–जी आन्दोलनले थप कमजोर भयो। बजारमा विश्वास घटेको छ। बैंक र  व्यवसायी सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक दबाब अझै हटेको छैन।’

यसैगरी हाल वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको दर ५.०३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ६.०३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १२.५२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यस्तो उच्च खराब कर्जाले बैंकहरूलाई जोखिम बढेको अनुभूति गराउँदै कर्जा विस्तारमा अझ सतर्क बन्नु पर्ने बाध्यता देखिन्छ। कोरोना अघि लिएको कर्जा राम्रोसंग उपयोग हुन् नसक्दा ब्याजदर सस्तो भएपनि नयाँ कर्जा लिन नसकिएको नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुर कृष्ण वैध बताउछन।

उनले भने, ‘ब्याजदर सस्तो भएर त राम्रो भएको छ तर कोरोना अघि लिएको कर्जानै फिर्ता गर्न सकिएको छैन। जसले गर्दा ठुला उद्योगी तथा व्यवसायिहरुले नयाँ कर्जा लिएर नयाँ व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन।  त्यसैले पनि निजि क्षेत्रले कर्जाको माग गरेको छैन।’

न्यून ब्याजदर र कर्जाको माग बिच अर्थशास्त्रीय असंगति 
अर्थशास्त्रको सामान्य मान्यता अनुसार न्यून ब्याजदर हुँदा कर्जाको माग स्वत बढ्ने गर्दछ तर यो सिद्धान्तले केहि समय देखि नेपाली अर्थतन्त्रमा काम नगरेको अवस्था छ। ब्याजदर घटाएर कर्जाको माग वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक औजारले काम गरिरहेको छैन । नेपालमा अहिले ब्याजदर इतिहासकै न्यून स्तरमा पुगेको छ। नीतिगत दर ४.५ प्रतिशतमा झरेको छ भने अन्तरबैंक दर २.५८ प्रतिशतमा सीमित छ। तर यति सस्तो ब्याजदरले पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सकेको छैन।

नीति लचक छ, ब्याजदर सस्तो छ, तर विश्वास छैन तर अहिले अर्थतन्त्रमा विश्वास अभाव हुँदा लगानी विस्तार हुन नसकेको पूर्व अर्थसचिव बिमल वाग्ले बताउछन।  उनले भने, ‘नेपालामा अहिले दुई कारणले निजी क्षेत्र नयाँ लगानीमा अघि बढ्न हिच्किचाइरहेको छ। पहिलो, बजारमा माग कमजोर छ, जसले व्यवसाय विस्तारको जोखिम बढाउँछ। दोस्रो, जेन–जी घटनापछि लगानीकर्ताको भरोसा पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित भएको छैन, जसले अनिश्चितता कायम राखेको छ। फलस्वरूप, मौद्रिक सहजता मात्रै अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रभाव पार्न नसकेको देखिन्छ।’

त्यसैगरी, वैधका अनुसार राष्ट्र बैंकले घर जग्गाको कारोबारलाई केहि खुकुलो गरिदिए अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । ‘केहि समय अघि सरकारले हाउजिङ्ग लोन चाहिँ खुकोलो गरिदियो। रियल स्टेट चाहिँ खुकुलो गरिदियो भने अलि राम्रो हुन्छ किनभने त्यहाँ लगानी गरेको पैसा व्यापार गरेपछि फिर्ता गर्न सकिन्छ त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा  घर जग्गा कारोबार चल्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ’, उनले भने।

सरकारी राजस्व र खर्चको अवस्था  चिन्ताजनक 

पहिलो त्रैमासको सरकारी खर्च संरचनाले दीर्घकालीन कमजोरीहरू खुला गरेको छ। चालु खर्च २५६ अर्ब पुगेका बेला पुँजीगत खर्च मात्र १९ अर्बमा सीमित छ, जसले विकास आयोजना र पूर्वाधार निर्माणमा गति नचलेकै संकेत गर्छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था खर्च ८८ अर्ब पुगेको छ। राजस्व वृद्धि केवल ०.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।  जसले अर्थतन्त्रमा समग्र आर्थिक गतिविधि निर्जीव भएको पष्टि गर्छ।

सरकारी खर्च संरचनामा पुँजीगत खर्चको न्यूनता दीर्घकालीन विकासका लागि चिन्ताजनक रहेको पूर्व महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईको भनाई छ।

‘सरकारी खर्च संरचनामा पुँजीगत खर्चको न्यूनता दीर्घकालीन विकासका लागि चिन्ताजनक छ ।’ उनि भन्छन, ‘चालु खर्चको उच्चता र पुँजीगत खर्चको सीमितताले पूर्वाधार विकास र आर्थिक क्रियाकलापमा गति नआउँदा समग्र आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको देखिन्छ। राजस्व वृद्धि नगण्य हुनुले पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।’