२०८२ कार्तिक २४, आइतवार १३:०१
काठमाडौं, जेन जी मुभमेन्ट एलाएन्स ले काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संगठनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कदम मानवअधिकार र सामाजिक न्यायविपरीत भएको भन्दै तत्काल समाधानमुखी तयारी गर्न आग्रह गरेको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्दै आएका छन्। उनीहरूमाथि निरन्तर प्रहार गर्दै देशभित्रै आप्रवासीझैं व्यवहार गर्दै बास खोस्ने कार्यको हामी घोर निन्दा गर्छौं।”
संगठनले पर्याप्त अध्ययन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने महानगरको तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा आफ्नै देशमा भूमिहीन र बिस्थापित बनाइएका ऐतिहासिक कारणहरूको समीक्षा नगरी यस्ता निर्णय लिनु खेदजनक छ।”
जेन जी मुभमेन्ट एलाएन्स का अनुसार, भूमि अधिकार जनताको पहिचान, आवास र उत्पादनसँग सम्बन्धित नैसर्गिक अधिकार हो। संगठनले राज्यले भूमिहीन र सुकुम्बासी जनसमुदायको समस्या समाधान गर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा विगतमा बनेका विभिन्न भूमि सम्बन्धी आयोगहरू दलियकरण र माफियाकरणका कारण असफल भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, “कहिले मापदण्डका नाममा पुर्खौली थातथलो उठाउने, कहिले विकासका आयोजनाका नाममा भूमि हडप्ने कार्य आजको विकृत विकास मोडेल बनेको छ,” भनिएको छ।
जेन जी मुभमेन्ट एलाएन्सले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सबै पक्षसँग सहमति जुटाई साझा सहरी मोडेल प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निहत्था र उत्पीडित जनतामाथि दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाउन हमी महानगरलाई अनुरोध गर्दछौं।”
संगठनले नक्कली र सक्कली सुकुम्बासीका विषयमा चलिरहेका बहसहरूलाई सम्बोधन गर्न र महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा जेन जी मुभमेन्ट एलाएन्सले सार्वजनिक सम्पत्ति जनताको साझा सम्पत्ति भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा जनउत्तरदायित्वको पालना गर्न सबै सरकारी निकायहरूलाई आह्वान गरेको छ।
