काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि तोकिएको मनाङ प्रदेश (२) को उपनिर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरेको छ ।

आयोगले असोज १९ गतेको निर्णयानुसार पूर्वप्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिमका सम्पूर्ण कार्य हाललाई स्थगन गरिएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम कात्तिक १७ का लागि तोकिएको उपनिर्वाचन गत भदौ २३ गतेदेखि भएको आन्दोलनका कारण स्थानीय प्रशासनबाट ‘कफ्र्यू’ आदेश जारी भई पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यतालिकाबमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर परेकाले अर्को निर्वाचन कार्यक्रमपछि प्रकाशन गर्नेगरी स्थगन गरिएको जनाइएको छ ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका आयुक्तले आइतबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हालगायतसँग प्रतिनिधिसभाको आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

आयोगले आफ्नो तयारी र कामकारबाहीबारे अवगत गराएको थियो भने सरकारका तर्फबाट निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन, शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थासहितको सहयोग उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनांगे) ज्यान मार्ने कसुरमा दोषी ठहर भएपछि रिक्त स्थानमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ताको सूचना जारी गरिसकेको थियो ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई नेपालको संविधानको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार भदौ १९ देखि २५ गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिन सूचना जारी गरेको हो ।

तर भदौ २३ गते भएको आन्दोलनका कारण निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित भएकाले कार्तिकमा निर्वाचन गराउन नसकिने आयोगको भनाइ छ। पूर्वकार्यतालिकाअनुसार असोज २२ गते बिहान १० बजेबाट उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम थियो।

प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदा उपनिर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मनाङ क्षेत्र नम्बर १ ९२० २०८१ कात्तिक २० गतेदेखि रिक्त छ। प्रदेशसभा सदस्य मनाङेलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि उक्त क्षेत्र खाली छ।