प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी मंसिर ६ गते (नोभेम्बर २२) भारत भ्रमणमा जाने र भोलिपल्ट मंसिर ७ गते (नोभेम्बर २३) स्वदेश फर्कने गरी दुईदिने भ्रमणको तयारी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रस्तावित तालिकाअनुसार उनी नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट दिल्ली पुग्नेछन्। नेपाली समयअनुसार दिउँसो करिब ३ बजे दिल्ली पुग्ने र भोलिपल्ट अपराह्न ४:२० बजे फर्कने कार्यक्रम रहेकाले उनको दिल्ली बसाइ करिब २५ घण्टा २० मिनेट हुनेछ।

यद्यपि, भ्रमण अवधिबारे सार्वजनिक विवरणमा एकरूपता छैन। केही अन्य रिपोर्टले मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म चारदिने भ्रमणको तयारी भइरहेको जनाएका छन्। दुवै देशका सरकारले अन्तिम कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेकाले दुईदिने कार्यक्रमलाई प्रस्तावित तालिकाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

ADVERTISEMENT

छोटो भ्रमण भए पनि नेपाल–भारतबीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, हवाई तथा रेल कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

ADVERTISEMENT

२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव

नेपालले भारतसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण गरी कुल २ खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग मागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रस्तावअनुसार १ खर्ब भारु सहुलियतपूर्ण ऋण अर्थात् लाइन अफ क्रेडिट र अर्को १ खर्ब भारु अनुदानका रूपमा माग गरिएको छ।

प्रस्तावित अनुदानमध्ये ५० अर्ब भारु रसुवा क्षेत्रमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र बाँकी ५० अर्ब भारु बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवे निर्माणमा उपयोग गर्ने नेपालको योजना रहेको बताइएको छ।

यो भारतले स्वीकृत गरिसकेको सहायता भने होइन। भ्रमणका क्रममा यसको रकम, सर्त र कार्यान्वयनबारे सहमति जुट्छ कि जुट्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

थप हवाई प्रवेश मार्ग र पारस्परिक हवाई सहकार्य

नेपालले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि भारतसँग थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेश मार्ग माग गर्दै आएको छ।

विशेषगरी महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन नेपालले जोड दिँदै आएको छ। सन् २०१४ देखि उठाउँदै आएको यो माग पूरा नहुँदा दुवै विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।

यसपटक हवाई कनेक्टिभिटीको विषय पारस्परिक प्रस्तावसँग पनि जोडिएको छ। भारतले पश्चिम बंगालको बागडोगरा र बिहारको रक्सौलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

नोभेम्बर १६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोल नेतृत्वको टोलीले नयाँदिल्लीमा भारतीय अधिकारीहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो। नेपालले बागडोगरासम्बन्धी प्रस्ताव अध्ययन गर्न सकारात्मक संकेत दिएको छ भने रक्सौलको प्रस्तावबारे थप समय मागेको विवरण छ।

दुवै देशबीच सहमति जुटेमा पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ।

अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा र सीमापार कनेक्टिभिटी

भारतको रेल मन्त्रालयले नोभेम्बर १४ मा जनकपुरधाम र अयोध्याबीच साप्ताहिक रेल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

करिब ६०४ किलोमिटर लामो रेलमार्ग भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश हुँदै सञ्चालन हुनेछ। प्रस्तावित तालिकाअनुसार जनकपुरधामबाट शनिबार र अयोध्याबाट सोमबार रेल छुट्नेछ।

नोभेम्बर २३ मा प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल माध्यमबाट रेल सेवाको उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उद्घाटनपछि नियमित व्यावसायिक सञ्चालन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो रेल सेवा धार्मिक पर्यटनमा मात्र सीमित रहने छैन। जनकपुर र अयोध्याबीच यात्रु आवागमन बढ्दा होटल, यातायात, रेस्टुरेन्ट तथा स्थानीय व्यवसायले समेत लाभ लिन सक्छन्।

यसका अतिरिक्त रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग र सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका विषय पनि द्विपक्षीय छलफलका सम्भावित एजेन्डामा छन्।

पञ्चेश्वर परियोजना र विद्युत् व्यापार

ऊर्जा सहकार्यमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रमुख विषयका रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाउने भनिएको यो परियोजना तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

परियोजनाको निर्माण लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँटमा नेपाल र भारतबीच मतभेद रहँदै आएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार निर्माण लागतमा नेपालको हिस्सा २५ देखि ३० प्रतिशत र भारतको हिस्सा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने विषयमा छलफल भएको छ। तर पानीको उपयोग र लाभ बाँडफाँटको विषय अझै टुंगिएको छैन।

नेपालले चिनियाँ ठेकेदार संलग्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदमा रहेका अवरोध हटाउन पनि भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ। माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न पाउनु नेपालको चासो हो।

त्यस्तै, नेपालबाट बंगलादेशमा थप विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय प्रसारण संरचना प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ।

नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने लक्ष्यसहित भएको दीर्घकालीन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रसारण लाइन निर्माण र बजार पहुँच विस्तार आवश्यक छ।

व्यापार घाटा घटाउने र निजी क्षेत्रका अपेक्षा

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र आर्थिक कूटनीतिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भारतसँगको व्यापार सहजीकरण, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्।

विशेषगरी नेपाली जुट उद्योगले भारतमा सामना गरिरहेका निर्यातसम्बन्धी अवरोध, व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, लगानी संरक्षण तथा ऊर्जा र पूर्वाधारमा भारतीय लगानी विस्तार निजी क्षेत्रका प्रमुख चासो हुन्।

नेपालको भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा रहेको अवस्थामा निर्यात प्रवर्द्धन र गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयले पनि भ्रमणमा महत्त्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले भ्रमणलाई राजनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी र उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तारसँग जोड्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

उद्घाटन र नयाँ परियोजनाको घोषणा पनि हुन सक्ने

नेपाल र भारतबीचको सहकार्यअन्तर्गत निर्माण भएका तथा प्रस्तावित केही आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास पनि भ्रमणको सम्भावित कार्यक्रमका रूपमा सार्वजनिक भएका छन्।

त्यस्ता आयोजनामा पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी, दार्चुला तथा महाकाली नदीमा पुल र दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण समेटिएका छन्।

त्यस्तै, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि छलफलमा पर्न सक्नेछ।

यीमध्ये कुन आयोजनाको उद्घाटन वा शिलान्यास भ्रमणका क्रममा हुन्छ भन्ने अन्तिम कार्यक्रम सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

पुराना मुद्दा पनि चुनौती

आर्थिक र पूर्वाधार सहकार्यसँगै नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहनका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्।

कालापानी, लिपुलेक र सुस्तासम्बन्धी सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन। यद्यपि यी विषय प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ताको औपचारिक एजेन्डामा समेटिने वा नसमेटिने स्पष्ट भइसकेको छैन।

त्यस्तै, नेपालले भारतसँगको व्यापारमा भोग्दै आएका अवरोध, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि पारवहन सुविधा र सीमापार पूर्वाधार विस्तार पनि उठाउनुपर्ने विषय हुन्।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय पारवहन मार्गको ठूलो भूमिका रहेकाले वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग विकास र विद्यमान नाकाको क्षमता विस्तार पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुनु मात्र पर्याप्त हुने छैन। विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयले नै भ्रमणको उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ।