काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सात महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन्। नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा दुवै आयोगको काम ठप्प छ।
सरकारले २२ वैशाख २०८३ मा ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो। सोही अध्यादेशका आधारमा दुवै आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन।
पदाधिकारी नहुँदा आयोगमा रहेका उजुरीमाथि अध्ययन तथा कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्रै हाल ७८ हजार ९०९ वटा उजुरी छन्।
आयोगमा सुरुमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। २०८१ सालमा ऐन संशोधन भएपछि यसअघि उजुरी दिन छुटेका द्वन्द्वपीडितलाई पुनः उजुरी दिने अवसर दिइएको थियो। विशेषगरी यौन हिंसा र बलात्कारबाट पीडित महिलालाई लक्षित गरी म्याद थपिएपछि १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी थपिएका थिए।
तर, सात महिनादेखि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा ती उजुरीमाथि काम अघि बढ्न नसकेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खम्मबहादुर खाती बताउँछन्।
‘आयोग पदाधिकारीविहीन छ। त्यहाँ काम गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोग गठन भएर त्यहाँ रहेका उजुरी अध्ययन गरेर अगाडि जानुपर्ने छ।’
खातीसमेत सहभागी राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ले संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले पनि संक्रमणकालीन न्याय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन कानुन र कार्यविधि निर्माणसँगै राजनीतिक सहमति, आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने खातीको भनाइ छ।
‘कानुन र कार्यविधि निर्माणसँगै राजनीतिक सहमति, आयोगको संस्थागत क्षमता र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु अबको काम हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर फेरि पनि सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसँगको छलफलमा टीआरसी ऐनसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि त्यसअनुसारको व्यवहार अनुभूति गर्न नपाएको खातीले बताए।












