२०८३ कार्तिक २१, शनिवार १५:५०
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले वितरण गरेको खेलकुद पदक र नगद पुरस्कारसम्बन्धी विवादपछि परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा पदमुक्त भएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता जीतबहादुर शेरचनले पदक वितरण प्रक्रियामा कैफियत देखिएपछि उनलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएका छन्।
परिषद्ले पहिलोपटक आयोजना गरेको खेलकुद पदक वितरणमा छनोट प्रक्रियादेखि पुरस्कार वितरणसम्म अनियमितता, स्वार्थ बाझिने निर्णय र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
परिषद्ले गत असार ३० गते पोखरा रंगशालामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खेलकुद पदक वितरणका लागि विशेष समारोह आयोजना गरेको थियो। राष्ट्रिय वा प्रदेशको कुनै विशेष दिवस नपरेको दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै सुरुदेखि नै प्रश्न उठेको थियो। पदक पाउने व्यक्तिको सूची सार्वजनिक भएपछि छनोट प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूले आफैँ र आफू आबद्ध संस्थालाई सम्मान दिलाएको भन्दै विवाद थप चर्किएको थियो।
पदक पाउनेमा राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी अरुणा शाही, आईटीएफ तेक्वान्दोकी सुस्मिता थापामगर, आर्चरीका योगेन्द्र शेरचन र असिम शेरचन, क्रिकेट प्रशिक्षक रिजन प्रजु तथा खेलकुद पत्रकार केशव पाठक थिए। संस्थागततर्फ नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले पदक पाएको थियो।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश टेनिस संघलाई सर्वोत्कृष्ट खेल संघ घोषणा गर्दै १ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो। ह्यान्डबल र फेन्सिङ संघलाई उत्कृष्ट खेल संघका रूपमा जनही ९० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो। पदक पाउने व्यक्तिलाई जनही २० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कारसमेत प्रदान गरिएको थियो।
विवाद बढेपछि साउन २५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा घनश्याम पौडेल र नारायणप्रसाद बास्तोला सदस्य थिए।
समितिको प्रतिवेदनमा २७ जनालाई पदक दिन उपसमितिले सिफारिस गरे पनि मुख्य समितिको निर्णयबिना कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै, कार्यविधिविपरीत उपसमिति गठन गरिएको, पर्याप्त सूचना प्रकाशन नगरी पदक वितरण गरिएको र नगद पुरस्कारका लागि स्पष्ट मापदण्ड नबनाइएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो।
विवादको प्रमुख विषयमध्ये पदक सिफारिस उपसमितिका संयोजक केशव पाठकले आफ्नै नाममा पदक र २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नु पनि थियो। छानबिन समितिले यसलाई स्वार्थ बाझिएको तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।
छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शर्मासँग सातदिने स्पष्टीकरण मागेको थियो। त्यसपछि शर्मा असोज ९ गते उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए। उनले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, मन्त्री रेखा गुरुङ तथा सचिव पौडेललाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
छानबिन समिति गठन र स्पष्टीकरण प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको उक्त मुद्दामा अदालतले सक्कल कागजात माग गरेको छ। दुवै पक्षलाई मंसिर २ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
शर्माको स्थानमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। शर्मा भने मन्त्री र बोर्ड अध्यक्षकै उपस्थितिमा सामूहिक निर्णयबाट पदक वितरण गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
