२०८३ आश्विन २८, बुधबार १४:०४
विराटनगर । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सङ्घीय कार्यालय, भवन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छन्। विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन, वित्तीय अधिकार र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यका विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
घोषणापत्रमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्न जोड दिइएको छ। प्रशासनिक दोहोरोपना अन्त्य गर्न प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घीय कार्यालय, भवन तथा सम्पत्ति प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न पनि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रदेशहरूबीच साझा विकास र समृद्धिका लागि अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, पर्यटन परिपथ तथा हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोगमा संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेस प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका किरण थापा मगर, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मङ्गलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
घोषणापत्रले संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाउने साझा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।
