२०८३ आश्विन २८, बुधबार १३:५०
सोलुखुम्बु ।लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि अवस्था पत्ता नलागेपछि सरकारले बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्ने कानुनी अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिन कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसबाट पीडित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सोलुखुम्बु । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी बेपत्ता भएका सोलुखुम्बुका ५३ जनालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि उनीहरूको अवस्था यकिन हुन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय थालेको हो।
सरकारले विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न यसअघि रहेको १२ वर्षको कानुनी अवधि घटाएर ४५ दिन कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि कानुनी प्रक्रियाका कारण बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता, राहत तथा क्षतिपूर्तिको दाबी र अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ हुँदै आएको थियो।
यसैक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले भर्चुअल माध्यमबाट जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया गर्दै बेपत्ता नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमानसिंह थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान तथा विवरण यकिन गरी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई भनिएको हो।
मृत्युको आधिकारिक प्रमाण नहुँदा बेपत्ता नागरिकका परिवारले सरकारी राहत, बिमा रकम तथा अन्य कानुनी सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। मृत्यु घोषणा प्रक्रिया सहज भएपछि उनीहरूका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आफन्तको अवस्था यकिन हुन नसक्दा पीडित परिवार लामो समयदेखि अन्योलमा छन्। स्थानीय तहबाट विवरण प्रमाणीकरण गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि परिवारलाई कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित गराउन तथा राहत र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सहज हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ।
