२०८३ आश्विन २१, बुधबार १५:४४
काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुबाट घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्न थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको ब्याजदर घटेसँगै यस्तो कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । जसले गर्दा चाडपर्वको समयमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउने संकेत देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मध्य जुन २०२६ मा तीन खर्ब ६३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा मध्य असारमा बढेर तीन खर्ब ६८ अर्ब ९८ करोड र मध्य साउनमा तीन खर्ब ७३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
ब्याजदर घट्दै जानु र बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको लागत कम हुनुले व्यक्तिगत आवास कर्जातर्फ सर्वसाधारणको आर्कषण बढेको हो । यस अवधिमा समग्र रियल इस्टेट कर्जा भने अझै सुस्त अवस्थामा देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मध्य जुनमा दुई खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको रियल इस्टेट कर्जा मध्य असारमा घटेर दुई खर्ब १४ अर्ब ५८ करोडमा झरेको थियो । मध्य साउनमा केही सुधार आए पनि यस्तो कर्जा दुई खर्ब १५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांक अनुसार व्यक्तिगत आवास निर्माण तथा खरिदतर्फको कर्जा बढ्दै गए पनि व्यावसायिक प्रकृतिको रियल इस्टेट कर्जा भने खुम्चिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो अवधिमा बैंकहरूको कर्जाको लागत घट्दै गए पनि समग्र कर्जा विस्तार भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । मध्य जुनदेखि मध्य साउनसम्म कुल कर्जा करिब २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ । असारदेखि साउनसम्म भने कुल कर्जा रकम झन्डै स्थिर देखिएको छ । साउन मध्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा ५१ खर्ब ९५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
मध्य जुनमा कुल कर्जा ५१ खर्ब ६९ अर्ब २८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने मध्य असारमा ५१ खर्ब ९६ अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । सो अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको व्याजदरमा कमी आएपनि कर्जा भने अपेक्षा गरे अनुसार बढ्न सकेको छैंन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको समग्र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ । मध्य जुन २०२६ मा छ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको औसत ब्याजदर मध्य असारमा घटेर छ दशमलव ४८ प्रतिशतमा आएको छ । एक महिनामै औसत ब्याजदर शुन्य दशमलव शुन्य सात प्रतिशत विन्दुले घटेको हो ।
विशेषगरी आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जाको ब्याजदर सात दशमलव शुन्य एक प्रतिशतबाट घटेर छ दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको छ । आवास कर्जाको ब्याजदर सात प्रतिशतभन्दा तल झर्नुले घर निर्माण तथा खरिदका लागि ऋण लिन चाहने ग्राहकलाई केही सहज बनाएको छ ।
यसैगरी रियल इस्टेट कर्जाको ब्याजदर पनि छ दशमलव ७४ प्रतिशतबाट छ दशमलव ६५ प्रतिशतमा झरेको छ । हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर सात दशमलव शुन्य सात प्रतिशतबाट छ दशमलव ९९ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको छ दशमलव ४४ प्रतिशतबाट छ दशमलव ३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
टर्म लोनको ब्याजदर पनि छ दशमलव ६५ प्रतिशतबाट छ दशमलव ५७ प्रतिशत, ओभरड्राफ्टको सात दशमलव २३ प्रतिशतबाट सात दशमलव १६ प्रतिशत र क्यास क्रेडिटको छ दशमलव ६६ प्रतिशतबाट छ दशमलव ५८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसैगरी ट्रस्ट रिसिप्ट तथा आयात कर्जाको ब्याजदर छ दशमलव २७ प्रतिशतबाट छ दशमलव २४ प्रतिशत र छोटो अवधिको कार्यशील पुँजी तथा डिमान्ड कर्जाको छ दशमलव २३ प्रतिशतबाट छ दशमलव १५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।
विपन्न क्षेत्र कर्जाको ब्याजदर पनि पाँच दशमलव ५७ प्रतिशतबाट पाँच दशमलव ५३ प्रतिशत र अन्य कर्जाको ब्याजदर सात दशमलव ३८ प्रतिशतबाट सात दशमलव ३० प्रतिशतमा झरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो गिरावट बिल्स पर्चेज कर्जाको ब्याजदरमा देखिएको छ । मध्य जुनमा छ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको यस्तो कर्जाको ब्याजदर मध्य असारमा छ दशमलव ४६ प्रतिशतमा झरेको हो ।
कर्जाको शीर्षकगत भने बैंकहरूको कुल कर्जामा टर्म लोनको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ । मध्य जुनमा १८ खर्ब ७९ अर्ब छ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको टर्म लोन मध्य असारमा बढेर १८ खर्ब ९२ अर्ब १३ करोड ७६ लाख र मध्य साउनमा १९ खर्ब १० अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी छोटो अवधिको कार्यशील पुँजी तथा डिमान्ड लोन मध्य जुनको आठ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोडबाट असारमा केही घटेर आठ खर्ब ५३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगे पनि साउनमा पुनः बढेर आठ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर क्यास क्रेडिट कर्जा भने लगातार घटेको छ । मध्य जुनमा पाँच खर्ब ८६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा असारमा पाँच खर्ब ७६ अर्ब ४६ करोड र साउनमा पाँच खर्ब ७० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विपन्न बर्ग क्षेत्रतर्फको कर्जा असारमा उल्लेख्य बढेर दुई खर्ब ६२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगे पनि साउनमा घटेर दुई खर्ब ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यसैगरी अन्य शिर्षक अन्र्तगतको कर्जा पनि असारको पाँच खर्ब ६४ अर्ब २९ करोडबाट घटेर साउनमा पाँच खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।
