२०८३ आश्विन १५, बिहीबार १५:१५
काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा बहुविवाह गर्ने र विदेशको पीआर लिनेले अब निजामती सेवामा प्रवेश नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा १८ मा उम्मेदवार हुनका लागि आवश्यक योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा १८ (२) (क) र (ग) मा निजामती सेवामा प्रवेशका लागि अयोग्य मानिने व्यक्तिहरूको सूचीमा ‘बहुविवाह’ गर्ने व्यक्ति र ‘विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा ग्रीन कार्ड’ लिएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिएको छ।
यो प्रावधानसँगै अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कुनै पनि नेपाली नागरिकले बहुविवाह गरेको वा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
विधेयकले बहुविवाह र पीआर र ग्रीन कार्ड लिने बाहेकका गम्भीर फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि निजामती सेवाका लागि अयोग्य ठहर्याएको छ। विधेयकअनुसार देहायका कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिहरूले निजामती सेवामा प्रवेश पाउने छैनन्।
विधेयकका अनुसार भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै, नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति तथा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका व्यक्तिहरूले पनि पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्।
विधेयकमा उम्मेदवारका लागि विभिन्न उमेर हद र योग्यता पनि तोकिएको छ। राजपत्र अनङ्कित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्यतः पुरुषका हकमा ३५ वर्ष र महिलाका हकमा ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, पूर्व सैनिक वा प्रहरीका लागि ४० वर्ष, अधिकृत नवौँ र एघारौँ तहका लागि ४५ वर्ष, तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४० वर्षसम्म उमेर हदको छुट दिइएको छ।
पहिले नै सरकारी सेवामा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरू तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा सिफारिस भएका कर्मचारीहरूका लागि भने उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
