२०८३ आश्विन १५, बिहीबार १०:०८
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने तयारी गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको बजार मूल्यअनुसार मलमा दिइने अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भइरहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार आगामी मुख्य सिजनका लागि रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्न करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। हालको मूल्यअनुसार डीएपी मलमा मात्रै प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
“हालको मूल्यानुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ। आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ,” सचिव मिश्रले भने।
मन्त्रालयले फागुनपछि मल आपूर्ति सहज बनाउने गरी कार्ययोजना अघि बढाएको जनाएको छ। वैशाखदेखि असार र साउनसम्म मलको माग उच्च हुने भएकाले त्यसअघि नै आवश्यक तयारी गर्ने योजना रहेको मिश्रले बताए।
मल खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। हालको अनुदान प्रणालीको भार थेग्न कठिन भइरहेकाले यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गरेको गुनासोप्रति पनि मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ। बजेट अभावका बाबजुद किसानको हितमा अधिकतम प्रयास भइरहेको भन्दै सचिव मिश्रले मल वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए।
